RTI activist sushant more
⟵ Back to Home

About Us

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष नसताना ही लाल दिवा लावल्याप्रकरणी काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य आमदार आनंदराव पाटील यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला हे प्रकरण संपूर्ण राज्यात गाजले. तसेच राज्यपाल नियुक्त 12 विधानपरिषद सदस्य यांचे नेमणुकी बाबत उच्च न्यायालयात याचिका  दाखल करून 2013 पासून आज अखेर सरकारला या 12 आमदार सदस्य यांचे नियुक्ती करता आले नाही हे फार मोठे यश मिळाले आहे. ही याचिका आजही मां. उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

सातारा नगरपरिषद हद्दीतील 416 अनधिकृत बांधकामे पाडण्याकामी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या सर्व बांधकामांना शास्ती लाऊन नगरपरिषद महसुलात कोट्यवधी रुपयांची रक्कम जमा होत आहे. त्यामुळे अनेक अनधिकृत बांधकाम केले तर शास्ती लागते व कारवाई होते बाबत जनजागृती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. सातारा नगरपरिषद हद्दीतील नगरसेवक अशोक मोने, विलास आंबेकर, स्मिता घोडके, मुमताज लतिफ चौधरी, भारती  मनोज सोलंकी, सीता राम हादगे यांचे अपात्रता प्रकरण खूप गाजले मात्र राजकीय पक्ष आणि पदाधिकारी यांनी लक्ष घातलं त्यामुळे स्मिता घोडके यांचे आपत्रता प्रकरणी यश भेटले.

लिंब-खिंड नागेवडी येथील बेकायदेशीर सुरू असलेल्या खाणीमुळे शेती आणि शेतक-यांना आणि पीकपाणी यांचे नुकसान होत आहे हे लक्षात आल्यावर हरित न्यायालय पुणे येथे ॲड. असिम सरोदे यांच्याकडून जिल्हाधिका-यांना नोटीस बजावली आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी तातडीने कारवाई करून खाणी बंद केल्या. गणेशोत्सव काळात विसर्जनासाठी सातारा नगरपरिषद हद्दीतील मंगळवार तळे, मोती तळे आणि फुटका तलाव यामधे मूर्ती विसर्जन करतात त्यामुळे तेथील लोकांच्या पिण्याचे पाणी प्रदूषित होते, याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि मां. न्यायालय यांनी या सर्व तलावामध्ये विसर्जन करण्यास बंदी घातली आणि पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी हा विषय महत्त्वाचा ठरला आहे. 

अलीकडच्या काही वर्षात त्यांच्याएवढी आंदोलने करुन प्रश्न क्वचितच कोणी मार्गी लावली असतील. कायद्यातील तरतुदींचा योग्य अभ्यास करत जनसामान्य,  संघटनांचा,  मान्यवरांचा पाठिंबा मिळवत वेळप्रसंगी न्यायालयात जाऊन त्यांनी अनेक प्रश्न मार्गी लावली. गेल्या वर्षभरातील आढावा घेतला तर कास अनधिकृत बांधकाम बाबत मा हरीत न्यायालय पुणे येथे ॲड असिम सरोदे यांच्यावतीने याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी सुरू आहे. त्याचबरोबर महाबळेश्वर-पाचगणी येथील गरीब शेतकरी यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून त्या जागेवर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या धन दांडगे व्यक्तीची अनधिकृत बांधकाम बाबत हरित न्यायालय पुणे येथे याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.  शिवतीर्थ परिसरात अनेक पक्ष, संघटना ,राजकीय पक्ष, व्यक्ती यांचे विनापरवाना फ्लेक्स लागत होते त्यामुळे हा परिसर विद्रूप होत आहे. याबाबत सरकारने फंड दिल्यामुळे आता शिवतिर्थ परिसरात कामे सुरू आहेत त्यामुळे मुख्यधिकरी तथा प्रशासक अभिजित बापट यांना निवेदन देऊन शिवतीर्थ परिसरात नो फ्लेक्स झोनबाबात कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिले आणि तत्काळ मुख्याधिका-यांनी कारवाई करून आज अखेर नो फ्लेक्स झोन जाहीर झाला आहे आणि आता बोर्ड लागत नाहीत. ही समस्त सातारकर नागरिकांनी लढवलेली लढाई असून ती यशस्वी झाली आहे.

जिल्हयातील वेण्णा, कोयना, कृष्णा,  कण्हेर, जल सागर ढाबा इ. या नदी परिसरात अनेक अनधिकृत बांधकाम केले आहे. याबाबत सर्व हॉटेल, फार्म हाऊस यांचेवर नोटिसा बजावण्यात आली आहे. या अनधिकृत बांधकामाबाबत लवकरच हरीत न्यायालय पुणे येथे जनहित याचिका दाखल करणार आहे.  कोणतीही शासनाची अथवा विधानपरिषद अथवा विधानसभा यांची परवानगी नसताना आमदार व त्यांचे नातेवाईक आपल्या वाहनांवर आमदार स्टिकर लाऊन दुरुपयोग करत आहेत  याबाबत आंदोलन करूनही प्रश्न न सुटल्यामुळे याबाबत मां. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या हिरव्या रंगाच्या स्टिकर्सचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले आहे. या गैरवापरावर लक्ष वेधण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले परंतु अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही. स्टिकर्सच्या गैरवापरामुळे कायद्याचे उल्लंघन होत असून आर्थिक नुकसानही होत आहे. त्यामुळे १५ दिवसात याप्रकरणी कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची नोटीसही त्यांनी संबंधितांना पाठवली आहे.

त्याचप्रमाणे जिल्हा रुग्णालय येथील वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते व्यंकटेश गौर यांची बदली झाली असली तरी जिल्हा शल्यचिकित्सक युवराज कर्पे त्यांना पाठीशी घालत असून त्यांना पदमुक्त केले नाही तरी दि.१ मार्चपासून सहसंचालक पुणे यांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा श्री. मोरे यांनी दिला आहे. याबाबत श्री गौर यांना 2 एप्रिल रोजी तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. लिंब,गोवे, वनगळ, आरफळ येथील निकृष्ट रस्त्याबाबत सातारा पंचायत समिती बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी येऊन कामाचे समक्ष पाहणी करुन कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आणि जागेवर येऊन नागरिकांना हवा तसा रस्ता चांगल्या दर्जाचा तयार करून दिला आहे.  तसेच अयोध्यानगरी कॉलनी, आगाशिवनगर, कराड येथील रस्ता खुला करण्याबाबत मुख्याधिकारी कोळी यांनीसुध्दा समक्ष पाहणी करुन रस्ता खुली करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. याबाबत कारवाई सुरू असून लवकरच रस्ता खुळा होईल. शेंदूरजणे येथील मॅप्रोबाबत ही प्रदुषण महामंडळ कार्यालयाचा अहवाल आल्यानंतर याबाबतही हरित न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. शाहूनगर, गोळीबार भागातील अतिक्रमण आणि सांडपाण्याच्या प्रश्नाबाबत सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी उपोषणस्थळी येऊन चर्चा केली. तसेच याबाबत लवकरच कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्याधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

येथील माजी नगरसेवक विलास आंबेकर, मुलगी ऋतुजा विलास आंबेकर, सून सौ. प्रियांका रोहन आंबेकर यांनी ठोसेघर (ता. जि.सातारा) येथील जमीन तापोळा (ता.महाबळेश्वर) अस्तित्वात नसलेला जमिनीचा खोटा शेतकरी दाखला करुन जमीन खरेदी केली. खोटी कागदपत्रांव्दारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखला करावा याबाबत मागणी केली होती. त्यानुसार सातारा तहसीलदारांनी विलास आंबेकर, मुलगी ऋतुजा आंबेकर, सून सौ. प्रियांका आंबेकर यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश सहाय्यक दुय्यम निंबधकांना दिले होते, त्यानुसार गुन्हाही दाखल झाला आहे.

खेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीत जनतेतून निवडून आलेल्या लता अशोक फरांदे यांनी निवडणुक अर्ज माहिती भरताना खोटी माहिती देऊन शासनाची दिशाभूल करत कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यांचे पती यांच्या नावाने असलेल्या अशोक फरांदे यांच्या मिळकतीमधील मोबाईल टॉवरचा ग्रामपंचायतीचा कर थकित असतानाही प्रतिज्ञापत्रात कोणतेही थकबाकी नसल्याचे लता फरांदे यांनी नमूद केले आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियमनाचे उल्लंघन केले असून त्यांना अपात्र करण्यात यावी अशी याचिका सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे.  याबरोबरच यापूर्वी विविध प्रश्नांवर आंदोलन करुन त्यांनी प्रश्न मार्गी लावून संबंधितांना न्याय मिळवून दिला आहे.

🟢 WhatsApp