सातारा / प्रतिनिधी   यवतेश्वर–कास रस्त्यावरील अनाधिकृत बांधकामांविरोधात पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हरित न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली. या सुनावणीत जुन्या संयुक्त समितीने दाखल केलेला अहवाल अपूर्ण व त्रुटीपूर्ण असल्याचा गंभीर ठपका न्यायालयाने ठेवला. विशेषत: अहवालावर पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसणे, हॉटेल व घर याबाबत चुकीची किंवा गोंधळाची नोंद असणे, तसेच आर–४७ आणि एफ–५२ संदर्भात विसंगती दिसणे, यांसारख्या मुद्द्यांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उपस्थित केलेले काही आक्षेप न्यायालयाने योग्य ठरवले आणि यावर योग्य दुरुस्तीची गरज असल्याचे नमूद केले.   या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने संयुक्त समितीची नोडल एजन्सी बदलण्याचा निर्णय घेत जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या जागी महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांची नियुक्ती केली आहे. आता पुढील सर्व कार्यवाही एमएसआरडीसीमार्फत करण्यात येणार असून त्यांनी अर्जदारांनी केलेल्या आक्षेपांवर एक आठवड्यात उत्तर देणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन संयुक्त समिती स्थापन करून तिने दोन महिन्यांच्या आत सविस्तर आणि शुद्ध केलेला ताजा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.   कास पठाराचे जागतिक वारसास्थळामध्ये स्थान असूनही येथे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. सांडपाण्याची योग्य सोय, एसटीपी नसल्यामुळे वाढते प्रदूषण, नैसर्गिक अधिवासाची होणारी हानी या बाबींवर समाजातील कार्यकर्त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते; मात्र, स्थानिक प्रशासनाने वेळकाढूपणा करत कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळेच मोरे यांनी हरित न्यायालयात दाद मागितली. अर्जदार यांच्या तर्फे न्यायालयीन कामकाज ॲड.  असीम सरोदे व ॲड.  श्रिया आवले यांच्या मार्फत पाहिले जात आहे.   या प्रकरणात माहिती देताना सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे म्हणाले की, “कास परिसरात पर्यावरणाचे प्रचंड नुकसान करणारी अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. सरकारने नियमावली तयार करून सर्व बेकायदेशीर बांधकामे पाडून टाकावीत आणि नवीन नियमांनुसारच पुढील परवानग्या द्याव्यात. प्रशासनाकडून कारवाई न झाल्याने आम्ही न्यायालयाची मदत घेतली असून, हा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील.”  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन महिन्यांनंतर होणार आहे. नवीन संयुक्त समितीचा अहवाल निर्णायक ठरणार असून कास पठारातील निसर्ग संवर्धन, जैवविविधता संरक्षण आणि अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई याबाबत पुढील दिशा निश्चित करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.             प्रतिक्रिया, मत किंवा संपर्क करण्यासाठी उजव्या हाताकडील व्हॉटसअप बटन वर क्लिक करावे