पुणे, दि. 16- महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे या योजनेचे काम पुढे सरकेल, असे वाटत असतानाच या योजनेचे काम पुन्हा बंद पाडण्यात आले आहे. रोख मोबदला नको, जमिनीच्या बदल्यात जमीन द्या, या मागणीवर ३८८ प्रकल्पग्रस्त ठाम राहिले आहेत. त्यामुळे ही योजना पुन्हा अडचणीत सापडली आहे.

वडगांवशेरी, चंदननगर, कळस, धानोरी, विश्रांतवाडी, येरवडा या शहराच्या पूर्व भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याची योजना हाती घेण्यात आली. तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरूत्थान योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प मंजूर झाला. मात्र राजकीय वाद आणि प्रकल्पबाधितांच्या नुकसानभरपाईमुळे या योजनेचे काम रखडले होते. प्रकल्पग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात सातत्याने राज्य शासनाकडे बैठका होत होत्या. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी १५ लाख रुपये मोबदला द्यावा, असा निर्णय झाला होता. महापालिका नुकसानभरपाई देणार असल्यामुळे सिंचन पुर्नस्थापनेचा १९२ कोटी रुपयांचा महापालिका देणे असलेला खर्च राज्य शासनाने माफ केला होता.

राज्य शासनाच्या या निर्णयानंतर ४०० प्रकल्पग्रस्तांनी रोख मोबदला घेण्याचे संमती पत्र दिल्याचा दावा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे या योजनेला गती देऊन ऑक्टोबर अखेपर्यंत काम पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत होता. मात्र या निर्णयाला आठ दिवस होत नाहीत तोच पुन्हा योजनेचे काम नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ावरूनच बंद पडले असल्याचे पुढे आले आहे. जमिनीच्या बदल्यात जमीन अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

राज्यात लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी नुकसाभरपाईची मागणी केली असली तरी निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे त्याबाबतचा निर्णय घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे पुढील किमान दोन महिने तरी हा प्रश्न असाच रखडणार असून तोपर्यंत काम बंद राहणार असून योजना ऑक्टोबर अखेपर्यंत पूर्ण होण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कालावधी वाढला

शहराच्या पूर्व भागासाठी भामा-आसखेड धरणातून पाणी उचलण्याची योजना हाती घेण्यात आली. त्यासाठी राज्य शासनाने धरणातील २. ६ अब्ज घनफूट पाणी (टीएमसी) उचलण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना सन २०१४ मध्ये सुरू झाली. मात्र वेगवेगळ्या कारणांमुळे योजनेचे काम बंद पाडण्यात आले. सध्या योजनेचे काम अखेरच्या टप्प्यात आले आहे. योजनेचे ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून करण्यात येत आहे. नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा निर्णय झाल्यामुळे उव्रित २० टक्के काम पूर्ण करण्याबाबतचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात आले होते. मात्र, वेळोवेळी काम बंद पडल्यामुळे या योजनेचा खर्च आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधीही वाढत आहे.