सातारा.दि.13 - लोकसभा निवडणूक-2019 ची आदर्श आचार संहिता 10 मार्च पासून सुरु झाली असून लोकसभा निवडणूक निर्भयपणे व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी आदर्श आचार संहितेचे जिल्हा प्रशासनाकडून काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे. कुठे आचारसंहितेचा भंग होत असल्यास ते पत्रकारांनी निदर्शनास आणावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी श्वेता सिंघल यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात लोकसभा निवडणूक-2019 संदर्भात प्रसार माध्यमांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी श्वेता सिंघल बोलत होत्या. या कार्यशाळेस अपर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी पुनम मेहता, जिल्हा कोषागार अधिकारी धनाजी शिंदे, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील, कौशल्य विकास अधिकारी सचिन जाधव यांच्यासह पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नामनिर्देशनपत्र जर ऑनलाईन भरले तर चुका होणार नाहीत उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र ऑनलाईन भरण्याबाबत सांगण्यात आले आहे, राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी विविध परवाने घ्यावे लागतात. यासाठी एक खिडकी योजना जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरु करण्यात आली आहे. उमेदवारांनी वेळोवेळी हिशोब देणे बंधनकारक आहे. राजकीय पक्षांना प्रचार साहित्य प्रसारणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व सनियंत्रण समितीचे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. असे प्रमाणपत्र नसल्यास प्रचारास बंदी असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने सी-व्हिजिल ॲप विकसीत केलेला आहे. या ॲपच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेला आदर्श आचारसंहितेच्या भंगाबाबत तक्रारी नोंदविता येणार आहेत. या ॲपवर तक्रार आल्यास 15 मिनिटात जेथे आचारसंहितेचा भंग होत आहे त्या ठिकाणी पथक पोहचणार आहे. त्यानंतर 100 मिनीटात तक्रारदाराला काय कार्यवाही केली आहे याची माहिती दिली जाणार आहे. यामध्ये तक्रारदाराचे नाव गोपनिय ठेवण्यात येणार आहे. या ॲपचा जास्तीत जास्त लाभ पत्रकारांनी व नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी श्वेता सिंघल यांनी यावेळी केले.

निवडणूक काळात आचार संहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश असून उल्लंघन करणा-यांवर कठोर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. निवडणूक प्रचार काळात रात्री 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत प्रचारासाठी ध्वनीक्षेपकावर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रसार माध्यमांमधून आचार संहितेचे उल्लंघन रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणपत्र नियंत्रण केंद्र उभारण्यात आले आहे. निवडणूक कालावधीत प्रसारमाध्यमांवरून चुकीची माहिती प्रसारित होऊ नये व अफवांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने महत्वाचे पाऊल उचलेले आहे. त्यानुसार राजकीय पक्षांना फेसबुक, ट्वीटर, युटयूब, व्हाट्सअप आदी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून प्रचार साहित्य प्रसारित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून गठीत करण्यात आलेल्या सोशल मिडीया प्रमाणपत्र नियंत्रण केंद्राचे प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. असे प्रमाणपत्र नसल्यास सोशल मिडीयावरून प्रचारास बंदी असून, नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर कठोर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले.

एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीत दिव्यांगमतदारांसाठी विविध सुविधा देण्यात येणार आहे. मतदार यादीत महिलांवर विशेष लक्ष केंद्रीत करुन महिलांची मोठ्या प्रमाणात नाव नोंदणी करण्यात आली असल्याचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी पुनम मेहता यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी जिल्हा कोषागार अधिकारी धनाजी शिंदे निवडणूक खर्चाची, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील यांनी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरन व सनियंत्रण समितीच्या कामजाची माहिती व कौशल्य विकास अधिकारी सचिन जाधव यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने समाज मध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या जाहिरातींच्या परवान्यांबाबत माहिती दिली.



माध्यम कक्षाचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते उद्घाटन

लोकसभा निवडणूक-2019 च्या अनुषंगाने जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सुसज्ज असे माध्यम कक्ष सुरु करण्यात आले आहे. याचे उद्घाटन आज जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

पत्रकारांनी हाताळले ईव्हीएम, व्हिव्हिपॅट मशिन

पत्रकारांना ईव्हिएम व्हिव्हिपॅट ची ओळख व्हावी व ते हाताळता यावे यासाठी कार्यशाळेत प्रात्यक्षिकाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रात्यिक्षीकावेळी ईव्हीएम, व्हिव्हिपॅटवर पत्रकारांनी स्वत: मतदान केले व उपस्थित केलेल्या शंकाचे निरसन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी श्वेता सिंघल यांनी यावेळी केले.

00000

माध्यम कक्ष - जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समिती

u जिल्हा स्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण आणि देखरेख समिती म्हणजे काय? समितीचे कार्य काय ?

जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण समितीची संरचना :-

1) निवडणूक अधिकारी (संसदीय मतदारसंघ)

2) सहाय्यक निवडणूक अधिकारी

3) माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा अधिकारी

4) स्वतंत्र नागरिक/पत्रकार

5) जिल्हा माहिती अधिकारी/डीपीआरओ

u कार्य :-

1) समितीने प्रमाणीकरण केल्यानंतर जाहिरातीचे प्रसारण केले आहे का याची तपासणी करणे.

2) अन्य माध्यमांतील राजकीय जाहिरातींवर देखरेख ठेवणे.

3) प्रिंट माध्यमातील कोणतीही जाहिरात उमेदवाराच्या परवानगीने अथवा परवानगीशिवाय प्रसिद्ध केली आहे का ते तपासणे.

4) प्रकाशकाचे नाव व पत्ता निवडणूक माहितीपुस्तिकेवर, पोस्टर, हॅण्डबिलवर छापला आहे का ते तपासणे.

5) खर्चासंबंधी दैनंदिन अहवाल पाठवणे.



नोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा एखादी संघटना अथवा उमेदवाराची जाहिरात दूरचित्रवाणी वाहिनी/केबल नेटवर्क अथवा सोशल मिडिया साईट्सवर प्रसारीत करण्यापूर्वी समितीची मंजुरी घेणे.



u प्रमाणीकरण अर्जासाठी वेळेची मर्यादा काय आहे ?

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राजकीय पक्ष, नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत पक्ष आणि प्रत्येक उमेदवारासाठी जाहिरात प्रसारणाच्या प्रस्तावित तारखेपूर्वी तीन दिवस अगोदर प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अन्य संस्था/संघटनेसाठी प्रस्तावित तारखेपूर्वी सात दिवस अगोदर प्रमाणीकरण गरजेचे आहे.

u प्रमाणीकरणासाठीच्या अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत ?

अर्जाबरोबर प्रस्तावित जाहिरातीच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील दोन प्रती त्याच्या ट्रान्स स्क्रिप्ट जोडणे आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त पुढील बाबींची नोंद आवश्यक आहे.

1) जाहिरात निर्मितीचा खर्च

2) दूरचित्रवाणी किंवा केबल दाखवण्यात येणाऱ्या जाहिरातीचा अंदाजे खर्च

3) उमेदवाराच्या फायद्यासाठी जाहिरात असल्याबाबतचे निवेदन

4) राजकीय पक्ष अथवा व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणी जाहिरात दिली असल्यास, त्याने शपथ घेऊन सांगावे की, ही जाहिरात कोणत्याही राजकीय पक्ष/व्यक्तीच्या लाभासाठी नाही आणि ही जाहिरात पुरस्कृत नाही.

5) सर्व देयके धनादेश/डिमांड ड्राफ्टने देण्याबाबत निवेदन