पुणे, दि.5- मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने पुनरावलोकनासाठी साहित्य अकादमीकडे परत पाठविल्यामुळे राज्यातील मराठी जनमानस आणि साहित्य जगत संतप्त झाले असताना महाराष्ट्र शासनच या गोष्टीपासून अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे काही घडले असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या गावीदेखील नाही, हे वास्तव माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीवरून उजेडात आले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी अभिजात दर्जाचा प्रस्ताव केंद्राकडून साहित्य अकादमीकडे पुन्हा पाठविला गेला त्याच्या तपशीलवार कारणांची माहिती राज्य शासनाकडे मागितली होती. मात्र, कारणे देणे तर दूरच,पण ‘मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे परत पाठविल्याबाबतची माहिती शासनाच्या अभिलेखात उपलब्ध नाही,’ असे कळवून महाराष्ट्र शासनाने या विषयाबाबतची आपली अनभिज्ञता प्रकट केली आणि आपले हात झटकले आहेत. मराठीच्या अभिजात दर्जासंदर्भात मराठी जनमानस आणि लेखनविश्व प्रक्षुब्ध असताना मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी केंद्राचे आणि महाराष्ट्राचे शासन किती उदासीन आहे आणि या प्रकरणी केवळ टोलवाटोलवी कशी सुरू आहे हेच यावरून दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया अभय कोलारकर यांनी व्यक्त केली. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जा प्रस्तावाची अशी अवहेलना गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असताना महाराष्ट्र शासन आणि राज्याचे लोकप्रतिनिधी याबाबत कसे सारखेच निष्क्रिय आहेत हेच राज्य शासनाकडून मिळालेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते, अशी टिप्पणी कोलारकर यांनी केली.