नवी दिल्ली, दि. 13 - बहुचर्चित राफेल पेपर लीकप्रकरणी संरक्षण मंत्रालयाने आज (दि.१३) सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कारण, सरकारच्या परवानगीशिवाय राफेल लढाऊ विमान कराराच्या संवेदनशील कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती काढण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांकडून ही कागदपत्रे चोरी करुन कार्यालयातून बाहेर नेण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी दंडात्मक गुन्हा केला असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्टपणे सांगितले की, ज्या लोकांनी याचिकेत पुरावा दाखवण्यासाठी विनापरवानगी संवेदनशील कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती काढण्याचा कट केला, त्यांनी चोरी केली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, याचिकाकर्ते यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि प्रशांत भूषण हे तिघेही संवेदनशील कागदपत्रे उघड केल्याप्रकरणी दोषी आहेत. अशा प्रकारे कागदपत्रे लीक करण्यात आल्याने देशाचे सौर्वभौमत्व आणि परराष्ट्र संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

राफेलच्या समिक्षा याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी समोर ठेवलेली कागदपत्रे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत. ही कागदपत्रे लढाऊ विमानाच्या युद्ध क्षमतेशी संबंधीत आहेत. या प्रकरणाची अंतरिम चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नुकतेच सुप्रीम कोर्टात अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी राफेलसंबंधी कागदपत्रे चोरीला गेल्याचे सांगितले होते. यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा भूकंप झाला होता. मात्र, त्यानंतर त्यांनी घुमजाव करीत सांगितले की, प्रत्यक्षात या संवेदनशील कागदांची संरक्षण मंत्रालयातून चोरी झालेली नाही तर त्याच्या झेरॉक्स प्रतींचा वापर करण्यात आला आहे. वेणुगोपाल यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेचा भडिमार केला होता. राहुल गांधींनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती.