मेणवली, दि. 19 (प्रतिनिधी) – कळंभे, ता. वाई येथील जिल्हा नियोजन समितीकडून 2017/18 आर्थिक वर्षातील मंजूर झालेल्या गावामधील अंतर्गत रस्त्याचे काम अपूर्ण ठेवून ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांना अंधारात ठेवून पूर्ण कामाच्या बिलाची रक्कम हडप करू पाहणाऱ्या ठेकेदाराविरुद्ध ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून संबधित ठेकेदाराला अपूर्ण रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय बिलाची रक्कम देण्यात येवू नये अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सरपंच व ग्रामस्थांनी वाई पंचायत समिती गटविकास अधिकारी उदय कुसुरकर यांना निवेदनही दिले आहे.

वाई तालुक्‍यातील कळंभे गावात सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून गायकवाड वस्ती ते गणेश मंदिर असा 1085 मीटर लांबीचा खडीकरण व डांबरीकरण रस्त्यासाठी चाळीस लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. सदर कामाच्या मंजुरीचे ऑनलाईन टेंडर विजय चव्हाण (रा. वेळेकामथी ता. सातारा) येथील ठेकेदाराने घेतलेले होते. संबधित ठेकेदारांने सदर मंजूर कामातील अवघे 700 मीटर लांबीचे काम करून 1000 मीटरचे काम केल्याचे कळंभे ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांना भासवून अपूर्ण केलेल्या कामाचे बिल वाई पंचायत समितीकडे सुपूर्द केले होते. परंतु, कळंभे सरपंच व ग्रामस्थांना ही बाब लक्षात आल्यावर प्रत्यक्षात मंजूर रस्त्याचे मोजमाप केल्यावर 700 मीटरचेच काम पूर्ण केल्याचे सर्व ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्याने ठेकेदाराची चलाखी ओळखून बिल काढण्या अगोदरच ग्रामस्थांनी वाई पंचायत समितीकडे धाव घेऊन अपूर्ण कामाच्या बिलाची रक्कम तात्काळ थांबवून अपुरे काम पूर्ण करून दिल्याशिवाय बिल देण्यास हरकत घेतल्याने वाई पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या कारभारावर शंका उपस्थित होत असल्याने आणखी किती अपुऱ्या कामाची बिल अदा झाली हे तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

विरमाडे रस्त्याचे कामही अर्धवट

दरम्यान, कळंभे आणि विरमाडे या एकमेकांना लागूनच असलेल्या दोन्ही गावांमध्ये रस्त्याचे काम सुरु आहे. कळंभे प्रमाणेच विरमाडेतील रस्त्याचे काम दर्जाहिन सुरु असल्याने विरमाडे ग्रामस्थांनी हे काम बंद पाडले होते. आता या घटनेला जवळजवळ पंधरा दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्यापही हे काम सुरु नाही. विशेष म्हणजे विरमाडे रस्त्यावर नुसती खडी अंथरली आहे. त्यावर डांबराचा लवलेशही नाही. त्यामुळे या रस्त्याने वाहनेच काय पण चालणेही मुश्‍लिक झाल्याने अपघातची शक्‍यता व्यक्त होत असून संबंधित दर्जाहिन काम करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी होत आहे.