सातारा / प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील जावळी, महाबळेश्वर, पाटण व सातारा या तालुक्यातील पुणे, मुंबईच्या धनदांडग्यांनी खरेदी केलेल्या शेकडो एकर भूखंड खरेदीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सर्व पर्यटन प्रकल्पांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगिती देण्याची मागणी सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी निवेदनाव्दारे केली आहे.
निवेदनात, सह्याद्री पश्चिम घाट हा आंतरराष्ट्रीय जैविक संपत्तीचा वारसा आहे. परिणामी प्रस्तावित आगामी पर्यटन प्रकल्पांमुळे पर्यावरण, वन्यजीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार आहे. या परिसरातील कोयना अभयारण्य व कास पुष्पपठार या स्थळांना २०१२ मध्ये जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळाला झाला आहे. या परिसरातील प्रस्तावित नियोजित प्रकल्प सह्याद्री डोंगररांगांच्या उत्तर-दक्षिणेला समुद्रसपाटीपासून सुमारे १२०० मीटर उंचीवर आहेत. या नियोजित प्रकल्पांच्या परिसरातून सोळशी, उरमोडी व कांदाटी या उपनद्या वाहतात. तसेच कोयना धरणाचा शिवसागर जलाशय ही आहे. प्रकल्प परिसरात घनदाट वनक्षेत्र असून तेथे समृद्ध जैवविविधता आणि विविध प्रकारचे दुर्मिळ वन्यप्राणी आहेत. कोयना अभयारण्य, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कास पुष्पपठार या जागतिक वारसास्थळांचा तसेच राखीव व संरक्षित संवेदनशील वनक्षेत्रे, वन्य प्राण्यांचे भ्रमण मार्ग, मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता या घटकांचा समावेश प्रस्तावित अनेक प्रकल्प आराखड्यातील परिसरात आहे.
२००२ मध्ये केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाने मा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे महाबळेश्वर, पाचगणी ही ठिकाणे पर्यावरण व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी इकॉलॉजिकली सेंन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केली आहेत. तसेच २०२४ मध्ये देखील सुधारित अधिसूचना काढून सातारा जिल्ह्यातील ३३६ गावे इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह म्हणून अधिकृतरित्या घोषित केली आहेत, त्यामुळे याठिकाणी पर्यावरणास बाधा आणणारे कोणतेही प्रकल्प राबण्यास कायद्याने बंदी आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील नैसर्गिक स्थितीचा, तेथील पर्यावरण व जैवविविधतेचा विचार न करता नवनवीन पर्यटन प्रकल्प शासनाने हट्टाने सुरू केल्यास या परिसराची परिस्थिती ही काही वर्षातच सध्याच्या महाबळेश्वर, पाचगणी प्रमाणेच होणार आहे. पश्चिम घाट परिसराला ग्लोबल मेगा बायोडायव्हर्सिटी सेंटर व हॉटस्पॉट रीजन मानले जाते. हा भूप्रदेश पर्यावरण, जैवविविधतेच्या दृष्टीने इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह रीजन मानला जातो. यामधील महाबळेश्वर, पाचगणी, कोयना अभयारण्य व त्याच्या आजूबाजूचा भूप्रदेश आणि वनक्षेत्र अतिसंवेदनशील रीजन ऑफ एंडेमिझम व नवीन प्रजाती निर्मिती केंद्र रिजन ऑफ स्पेसिएशन असल्याचे मानले जाते. नियोजित प्रकल्पाचे क्षेत्र अतिसंवेदनशील आहे, हे लक्षात घेऊन प्रस्तावित नियोजित सर्व पर्यटन व विकास प्रकल्प रद्द करणे आवश्यक आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार अभयारण्यात किंवा परिसरात तसेच अतिसंवेदनशील प्रदेशात कोणतेही प्रकल्प सुरू करता येत नाहीत. नियोजित प्रस्तावित पर्यटन व विकास प्रकल्प हे समुद्रसपाटीपासून १२०० मीटर उंचीवर आहेत. पर्यावरण कायद्याप्रमाणे कोणताही प्रकल्प १००० मीटर पेक्षा उंचीवर असणाऱ्या ठिकाणी सुरू करण्यास बंदी आहे. तसेच कोणताही प्रकल्प नदीच्या पात्रापासून जलाशयापासून ५ ते २० कि.मी. अंतरावर सुरू करण्यास पर्यावरण मंत्रालयाची मनाई आहे. नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात तीव्र डोंगर उतार आणि अनेक खोल दऱ्या आहेत. अशा क्षेत्रात विकास प्रकल्पांना कायद्याने बंदी आहे.
प्रकल्पाचा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वीच या भागात बाहेरील व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणात जमिनी घेऊन ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच प्रकल्पातील गावांमध्ये बाहेरील व्यक्ती गावे आणि जमिनी खरेदी करून रिसॉर्ट्स बांधणार असतील, तर या प्रकल्पाचा फायदा स्थानिकांना होणारच नाही; हे स्पष्ट आहे. प्रकल्प क्षेत्रातील अनेक गावात गुजरात, पुणे, मुंबई सह साताऱ्यातील काही धनदांडग्यांनी वनक्षेत्र असणाऱ्या जमिनी खरेदी केल्या आहेत. या जमिनीवर भूखंड माफियांच्या टोळ्या सध्या कार्यरत असून आगामी जलपर्यटनाच्या विकास योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांकडून जमिनी खरेदी केल्या आहेत. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पर्यटनाच्या नावाखाली व संवेदनशील निसर्गसंपन्न परिसराची आणि तेथील समृद्ध जैवविविधतेची स्थिती अत्यंत चिंताजनक होणार आहे. आगामी विकास प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय ऱ्हासाचे आणि जैवविविधता विनाशाचे गांभीर्य शासनाला नाही, हे स्पष्ट आहे. कास पुष्प पठार व कोयना अभयारण्यास मिळालेला नैसर्गिक जागतिक वारसास्थळाचा बहुमान हा सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे फळ आहे, पण विकास आणि पर्यटनाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर होणारे पर्यावरणीय ऱ्हास हे जागतिक वारसास्थळांचे कोंदण काढण्यासाठी पुरेसे आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे आगामी पर्यटन विकास प्रकल्प हा रद्दबातल करावेत. शासनाचे प्रस्तावित पर्यटन विकास प्रकल्प पर्यावरणीय घातक असल्याने पुणे मुंबईच्या बिल्डर लॉबीने घेतलेल्या भूखंड खरेदीची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रस्तावित सर्व विकास प्रकल्पांवर स्थगिती देण्यात यावी, तसेच महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा याचे उल्लंघन झाले आहे किंवा कसे याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उपमुख्य नियोजनकार तथा नगर रचना अधिकारी विशेष नियोजन प्राधिकरण, नवीन महाबळेश्वर गिरीस्थान अधिसूचित क्षेत्र, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री प्रधान सचिव (वने) यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
..तोपर्यंत सातारा जिल्हयातील सर्व पर्यटन प्रकल्पांना स्थगिती द्या
सुशांत मोरे ; भूखंड खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी
