सातारा – सातारा नगरपालिकेची 40 वर्षानंतर हद्दवाढ झाली. या हद्दवाढीसाठी लोकप्रतिनिधींनी शाहूनगर, शाहुपुरी, विलासपूर या भागातील विकासकामांसाठी 48 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करुन आणली, ती सुरुही झाली. परंतु ही कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असून राजकीय दबावापोटी पालिका प्रशासन ठेकेदारांवर कारवाई करत नाही. त्यामुळे ही निकृष्ट सुरु असलेली कामे 8 नोव्हेंबरपर्यंत तातडीने थांबवावीत अन्यथा 9 नोव्हेंबरला पालिका कार्यालयासमोर शिमगा आंदोलन करण्याचा इशारा सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पालिका मुख्याधिका-यांना निवेदनाव्दारे दिला आहे. त्याचप्रमाणे या सर्व कामांची उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या त्रिस्तरीय सदस्य नेमून चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

निवेदनात, हद्दवाढीतील विकासकामांच्या प्रारंभावरुन लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये चांगलाचा कलगीतुरा रंगला होता. अखेर 1 डिसेंबर 2022 रोजी पालिका प्रशासनाने व्ही.एच. खत्री कन्स्ट्रक्शन यांना वर्क ऑर्डर दिली. त्यात 18 महिन्यांच्या मुदतीत काम पूर्ण करण्याची मदत दिली होती. त्यानुसार खत्री कन्स्ट्रक्शन सातारा येथील युनिटी बिल्डर यांना 24 कोटींची सबठेकेदार नेमून हद्दवाढ भागातील कामे दिली होती व आहेत.

ही कामे संबंधित ठेकेदार, सबठेकेदार यांच्याकडून रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या कामाच्या वर्णनाप्रमाणे दिलेले साहित्य, मोजमापे यामध्ये तफावत आढळून येत आहे. रस्ता रुंदीकरण करताना रस्त्याशेजारील असणारे अतिक्रमण काढलेले नाही. मोजमापाप्रमाणे प्रत्यक्षात रस्ता न होता काही ठिकाणी रुंद तर काही ठिकाणी अरुंद रस्ते झाले आहेत. रस्त्यासाठी वापरलेली खडी, डांबर यामध्ये थिकनेस कमी-जास्त प्रमाणात आहे. खडी वापरताना त्यात धुळीचे साम्राज्य जास्त आहे, त्यामुळे डांबर व्यवस्थित चिकटले नसल्याने एकाच पावसाळ्यात रस्ते वाहून गेले आहेत. गटाराचे कामही निकृष्ट झाले आहेत. रस्ता, गटर कामाची थर्ड पार्टी ऑडीट, टेस्ट रिपोर्ट करुनही ठेकेदारांमध्ये गुणवत्तापूर्ण काम करण्याचे लक्षण दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधी, विविध पक्ष संघटना, नागरिकांनी वेळोवेळी लेखी तक्रारी अर्ज करुनही पालिका प्रशासनाने संबंधित कामाबाबत डोळेझाक केली आहे. राजकीय दबावामुळे प्रशासन हतबल झाले असून संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई करताना दिसून येत नाही, उलट निकृष्ट दर्जाच्या कामांची तातडीने बिले अदा केली जातात, ही बाब सातारकरांच्या करांच्या पैशाचा अपव्यय आहे. संबंधित हद्दवाढ भागातील सुरु असलेली कामे तातडीने थांबावावीत, झालेल्या सर्व कामांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमून कामकाजाची चौकशी करावी, पाहणीअंती दर्जाहीन झालेल्या कामाची तपासणी करुन संबंधित दिलेले बिल ठेकेदाराकडून वसूल करावेत. तसेच ठेकेदारास काळया यादीत टाकून ही वर्क ऑर्डर दि. 8 नोव्हेरंबर पर्यंत रद्द करावी, यापुढील बिले अदा करु नयेत अन्यथा दि. 9 नोव्हेंबर रोजी ऐन दिवाळीमध्ये शिमगा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.

ओंकार भंडारे यांना निविदा भरण्यास प्रतिबंध

शहरातील ओंकार भंडारे यांनी मल्हारपेठ येथील सार्वजनिक शौचालयाची निविदा घेतली होती. कामाची करण्याची मुदत संपून, अनेकवेळा नोटीस देऊन, प्रत्यक्ष सूचना देऊनही अद्याप पूर्ण केलेले नाही त्यामुळे काम 15 दिवसात पूर्ण करावे अन्यथा कायेदशीर कारवाई करुन हे काम दुस-या ठेकेदारामार्फत करण्यात येईल. त्याचा खर्चही तुमच्याकडून वसूल करण्यात येईल. अनेक निविदाची कामे घेऊन ते वेळेत पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे शौचालयाचे काम पूर्ण होईपर्यंत पालिकेच्या या पुढील निविदामध्ये सहभाग घेण्यास ओंकार भंडारे यांना पालिका मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी प्रतिबंध केला आहे.

आता लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांनी बॅनरबाजी करावी

हद्दवाढ भागातील 48 कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर झाली तेव्हा आणि कामांची भूमिपूजने होताना साता-यातील लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांनी मोठी बॅनरबाजी केली होती. जवळपास सर्वच कामांची दोनदा भूमिपूजने करण्यात आली. आता कामे सुरु होऊन ती निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत परंतु त्याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांची चुप्पी आहे. आता त्यांनी झालेली कामे उत्कृष्ट दर्जाची झाली आहेत अशी बॅनरबाजी करुन दाखवावी, असे आवाहनही सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केले आहे.

शाहू चौक ते बोगदा रस्ता चांगला करण्याचे आदेश

शाहू चौक ते बोगदा रस्त्याचे काम ठेकेदार राजू भोसले यांनी केले होते. निविदा देताना त्यामध्ये कामाचा दोष निवारण कालावधी 3 वर्षाचा आहे. या रस्त्यावरील बी.सी.चार थर ब-याच ठिकाणी नादुरुस्त झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना, नागरिकांना त्रास होत असून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे हे तातडीने पूर्ववत चांगल्या प्रतीचे करुन द्यावे अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याची नोटीस सातारा पालिका मुख्याधिका-यांनी ठेकेदार राजू भोसले यांना दिली आहे.