सातारा / प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात अनेक सण, उत्सव, महापुरुष यांच्या जयंती निमित्त सार्वजनिक आरोग्य आणि ध्वनी प्रदूषणांमुळे नागरिकांवर गंभीर परिणाम होतात. दरवर्षी कार्यवाही करण्याचे आश्वासन संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांकडून दिले जाते,परंतु ठोस कारवाई होत नाही. त्यामुळे सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पोलिस महासंचालक, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिक्षक, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ इ . विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली असून याबाबत उपाययोजना, कारवाई यासंदर्भात सात दिवसात उत्तर देण्याची मागणी केली आहे.
अन्यथा हरित लवाद कडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नोटीसीत जी महाराष्ट्रातील सणांदरम्यान वाढत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणावर त्वरित कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. विविध सणांदरम्यान याप्रकारच्या प्रक्रियांमध्ये वापरले जाणारे उच्च डेसिबल ध्वनी प्रणालींचा सततचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या उपकरणांमुळे निवासीय शांततेचा भंग होतो आणि गंभीर आरोग्य धोके निर्माण होतात. श्री. मोरेच्या तक्रारीमध्ये, हियरिंग इम्पेयरमेंट, वाढलेला ताण आणि पूर्वीच्या आरोग्य स्थिती असलेल्या व्यक्तींवर होणारे दुष्परिणाम यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सार्वजनिक चर्चा आणि मीडिया कवरेज असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी विद्यमान ध्वनी प्रदूषण नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रभावी कारवाई केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. डॉ. महेश विजय बेडेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे, जो ध्वनी प्रदूषणाच्या गंभीर परिणामांवर आणि अधिकाऱ्यांच्या पर्यावरणीय संरक्षणाच्या कायदेशीर जबाबदारीवर प्रकाश टाकतो. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६, ज्यामध्ये ध्वनीला पर्यावरणीय प्रदूषक म्हणून समाविष्ट केले आहे. आणि २००० मध्ये केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने जारी केलेले ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियम यामध्ये ध्वनी पातळीसाठी कठोर मानकांचा निर्धार केला आहे.
या नोटीसीत हे नियम सणांदरम्यान अनेकदा पाळले जात नाहीत आणि रात्रीच्या वेळेला ध्वनी पातळी १०० डेसिबल्सपेक्षा अधिक होते, जी परवानगी दिलेल्या मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिस विभाग कायद्याची अंमलबजावणी करत नसल्याने त्वरित आणि कडक कारवाईची मागणी श्री. मोरे यांनी केली आहे. मॉनिटरिंग टीम्सची तैनाती, सूचना जारी करणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर दंड लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचे श्री. मोरे यांनी नोटीसीत म्हटले आहे. अत्याधुनिक डेसिबल ध्वनी प्रणालींशी संबंधित लेझर लाइट्स चा वापर, जो तात्पुरता किंवा कायमचा अंधत्व निर्माण करणाऱ्या धोक्यांची चिंता, देखील नोटीसीत व्यक्त करण्यात आली आहे. या धोक्यांना त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणीही श्री. मोरे यांनी केली आहे.
गणेशोत्सव जवळ येत असल्यामुळे, नोटीसीत संबंधित अधिकाऱ्यांना ७ दिवसांत उत्तर देण्याची मागणी केली आहे. जर कारवाई केली गेली नाही तर योग्य कायदेशीर मार्गाने हरित लवाद कडे न्याय मिळवण्यासाठी, कोणतीही निष्क्रियता झाल्यास अधिकाऱ्यांना ध्वनी प्रदूषणामुळे होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांसाठी जबाबदार ठरवले जाऊ शकते असा इशाराही श्री. मोरे यांचेवतीने ॲड त्रूनाल टोणपे, ॲड निकिता आनंदाचे, ॲड . ओंकार रासकर यांनी नोटीसीत दिला आहे. सांस्कृतिक सणांची आणि सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणीय चिंतांची संतुलन साधण्यासाठी प्रभावी नियमावली आणि सार्वजनिक जागरूकतेच्या आवश्यकता लक्षात घेऊन ही नोटीस दिल्याचेही श्री. मोरे यांनी सांगितले.