सातारा / प्रतिनिधी
सहयाद्री हा परिसर जैवविविधता आणि निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे. याच डोंगररांगात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केले. त्यांनी गड, किल्ले बांधण्याबरोबरच पर्यावरणाचेही रक्षण केले. अनेक वर्षे या सौंदर्याची जपणूक झाली परंतु या परिसरातही आता रिसॉर्ट, व्यावसायिक बांधकामे, विविध प्रकल्प होऊ लागले आहेत. हा परिसर वाचवायचा आणि टिकवायचा असेल तर त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सहयाद्री वाचवा मोहीम सुरु केली आहे. गेल्या दोन महिन्यात या परिसरात सर्व्हे करुन तसेच माहिती अधिकाराखाली माहिती घेतली आहे. या परिसरातील लोकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असून या मोहिमेला ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली.
पत्रकात, पश्चिम घाटाला समृद्ध जैवविविधता लाभली आहे. कित्येक वन्यजीवांचा सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलात अधिवास आहे. या वन्यप्राण्यांमुळेच पश्चिम घाटाला वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे; परंतू अलीकडच्या काही वर्षांत अतिरिक्त मानवी हस्तक्षेपामुळे वन्यजीव प्रजाती धोक्याच्या पातळीवर आल्या आहेत. या प्रजाती पश्चिम घाटाचे वैभव असून, निसर्गाचा समतोल राखण्याचे काम त्या करत आहेत. त्यामुळे वन्यजीव संपदेचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे त्यासाठी सहयाद्री वाचवा मोहीम सुरु केली आहे. प्रशासनाकडे सहयाद्री वाचवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवल्या असून काही मागण्या केल्या आहेत. प्रशासनाने सह्याद्रीतील जल, जंगल, जमीन या संसाधनांचे रक्षण करावे. तसेच त्यासाठी नाविन्याने लागणाऱ्या ठोस उपाययोजना आखाव्यात. सह्याद्री व्याघ्र राखीव मधील विविध प्राणी, प्रजातींचे रक्षण करून जैवविविधतेचे संवर्धन करावे. सह्याद्रीतील बफर क्षेत्रात तसेच जंगल प्रदेशातून रस्ते, नवीन रिसॉर्ट, वाढती व्यावसायिक बांधकामे व इतर प्रकल्पांना नव्याने परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच पर्यावरणास धोका पोहोचवत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी केल्याचेही श्री. मोरे यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या चोवीस वर्षात माहिती अधिकार, सामाजिक कार्य, विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेकांनी न्याय मिळवून दिला आहे. त्याचप्रमाणे या मोहिमेव्दारे या परिसरातील ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देणार आहे.
शाश्वत पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून इमारत बांधणी नियंत्रण धोरण असावे. व्याघ्र प्रकल्प बफर व संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरणीय कायदे कसोशीने पाळण्यात यावेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हद्दीत जंगलतोडीला परवानगी देण्यात येऊ नये. बफर व संवेदनशील क्षेत्रात जंगलतोड, खाणकाम, बांधकाम, खोदकाम, करण्यास पूर्णत: बंदी असावी. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हद्दीतील बफर, कोअर व संवेदनशील क्षेत्रातील गावांमधील जमिनींची खरेदी- विक्री पूर्णपणे बंद करावी. कोअर क्षेत्रात वसलेल्या वेळे, देऊर, तळदेव, मायणी, ढेन, मळे, कोळणे, पाथरपूंज, खुंदलापुर (धनगरवस्ती) आदी गावांतील ग्रामस्थांचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पुनर्वसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावून वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे जतन व संवर्धन करावे. वन वणवा लवणाऱ्यावर कड्क कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी. व्याघ्र प्रकल्प हद्दीतील बफर, कोअर व संवेदनशील क्षेत्रातील गावांमध्ये मानव व वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना आखण्यात याव्यात. मानवी वस्तीत येणारे बिबट, गवे, अस्वल आदी वन्यजीवांचा बंदोबस्त करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापित करण्यात यावा. योग्य शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी. व्याघ्र प्रकल्प हद्दीतील बफर, कोअर व संवेदनशील क्षेत्रातील गावांमध्ये स्थानिकांवर तसेच त्यांच्या पशुधनावर झालेल्या वन्यजीवांच्या हल्ल्याची नुकसान भरपाई, मदत ही ३० दिवसात मिळावी. तसेच संबंधित विषयाची गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यात यावीत. सह्याद्रीतील अमूल्य जैवविविधता वणव्यात होरपळत आहे; नष्ट होत आहे. त्यामुळे वन-वणवा रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करून वनविभागाने ठोस कार्यवाही करावी.
सह्याद्रीतील स्खलनशील डोंगर, घाट यांचा शास्त्रीय अभ्यास करून डेटा बनवावा व पावसात त्यावर लक्ष ठेवून राहावे. सह्याद्रीतील सामूहिक हक्क प्रदेशातील (कॉमन) मालकी ही ग्रामपंचायतींकडे असावी. त्याचे पूर्ण संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सामूहिक हक्क प्रदेश आराखडा बनवण्यात यावा. सह्याद्रीतील तसेच व्याघ्र प्रकल्प हद्दीतील वन व वनेत्तर क्षेत्राचा ताबा हा पूर्णत: वन्यजीव किंवा प्रादेशिक वनविभागाकडे असावा. जावळी, महाबळेश्वर व पाटण तालुक्यातील क्रशर, खाणी मध्ये रॉयल्टी, वाहतूक नियमन, ब्लास्टिंग आणि वेळ याचे नियम काटेकोरपणे पाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सीसीटीव्ही यांचा उपयोग असावा, किंवा क्रशर, खाणी पूर्णपणे बंद कराव्या. सह्याद्रीत पर्यावरण शिक्षणाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात करावा. परिसरातील जैवविविधता व निसर्ग वाचन यात अंतर्भूत असावे. स्वयं रोजगारासाठी ज्या योजना आहेत त्यांना सोप्या कराव्यात. व्याघ्र प्रकल्प हद्दीतील गावांमध्ये शाश्वत रोजगार निर्मितीसाठी विशेष विभाग असावा. दुर्गम व डोंगरी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे यांची संख्या वाढवण्यात यावी. जावळी, महाबळेश्वर व पाटण तालुक्यातील डोंगरी भागात रुग्णवाहिकेची सुविधा देण्यात यावी. व्याघ्र प्रकल्प हद्दीतील गावांमधील घन कचऱ्याचे ग्रामपंचायत पातळीवर घन कचरा व्यवस्थापन संदर्भात नियोजन करावे. कोयनेच्या शिवसागर जलाशयात वाढत्या पर्यटनामुळे होणारे जल प्रदुषण रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर बोटिंग संस्थांच्या माध्यमातून प्रशासनाने ठोस उपाययोजना आखाव्यात अशी मागणी केली आहे. संबंधितांनी या उपाययोजना आणि मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी अन्यथा आतापर्यंत विविध आंदोलनातून जसा अनेकांना न्याय मिळवून दिला त्याचप्रमाणे सहयाद्री वाचवा मोहीमेत या परिसरातील ग्रामस्थांना न्याय मिळवून देणार आहे. मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांनी ९८५०४१११६३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहनही श्री. मोरे यांनी पत्रकात केले आहे.